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Indian Constitution And Polity | भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था PDF

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सामान्य अधयन्न पीडीऍफ़ / भारतीय संविधान एव राजव्यवस्था

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भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था PDF in Hindi Download Free

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मित्रो यह सभी नोट्स हिंदी भाषा में दिए हुए है और इनकी सहायता से आप बहुत ही सरल और आसान तरीके से  भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था का अध्ययन के बारे मे बहुत ही अच्छे से समझ सकते है और इस विषय में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारिया प्राप्त होगी। Indian Constitution and Polity PDF in Hindi को डाउनलोड करने से पहले आपसे निवेदन है की आप सभी इस पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ / Topic को अच्छे से अवश्य ही पढ़ लेवें ।

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आज की इस पोस्ट में आपको भारतीय संविधान और भारत की राजवयवस्था के बारे में बहुत कुछ नयी नयी जानकारिया प्राप्त होगी जैसे की भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, संघ और उसका क्षेत्र, मूल अधिकार क्या क्या है ऐसी और भी अनेको प्रकार और महत्वपूर्ण जानकारिया मिल पायेगी जो आपके एग्जाम में उस एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद करेगा और आप  सभी छात्र भारतीय संविधान एव राजव्यवस्था / General Studies PDF and Notes for Competitive Exams Free Download इस महत्वपूर्ण नोट्स को  निशुल्क प्राप्त कर सकते है इस GS World Constitution Of India Pdf In Hindi को अच्छे से और पूरा मन लगाकर पढ़े ।

ble Of Contents (विषय सूची)

क्रम संख्या  Table Of Contents (विषय सूची) Topic (बिंदु वार सूचि) 
1 Chapter – 1 / अध्याय – 1 constitutional development/संवैधानिक विकास
2 Chapter – 2 / अध्याय – 2 Constituent Assembly and Constitution making/संविधान सभा एवं संविधान निर्माण
3 Chapter – 3 / अध्याय – 3 Salient Features of the Indian Constitution/भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं
4 Chapter – 4 / अध्याय – 4 संघ एवं उसका क्षेत्र/union and its territory
5 Chapter – 5 / अध्याय – 5 मूल अधिकार/fundamental right
6 Chapter – 6 / अध्याय – 6 नागरिकता/citizenship
7 Chapter – 7 / अध्याय – 7 राज्य के नीति निदेशक तत्व/Directive Principles of State Policy
8 Chapter – 8 / अध्याय – 8 fundamental duty/मौलिक कर्तव्य
9 Chapter – 9 / अध्याय – 9 constitutional amendment/संविधान संशोधन
10 Chapter – 10 / अध्याय – 10 संसदीय व्यवस्था/parliamentary system
11 Chapter – 11 / अध्याय – 11 Prime minister/प्रधानमंत्री
12 Chapter – 12 / अध्याय – 12 Parliament/संसद
13 Chapter – 13 / अध्याय – 13 राज्य की कार्यपालिका/state executive
14 Chapter – 14 / अध्याय – 14 राज्य का विधान मंडल/state legislature
15 Chapter – 15 / अध्याय – 15 Supreme court/उच्चतम न्यायालय
16 Chapter – 16 / अध्याय – 16 high Court/उच्च न्यायालय
17 Chapter – 17 / अध्याय – 17 केंद्र राज्य संबंध/center state relations
18 Chapter – 18 / अध्याय – 18 कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
19 Chapter – 19 / अध्याय – 19 केंद्र शासित प्रदेश/Union Territory
20 Chapter – 20 / अध्याय – 20 स्थानीय स्वशासन/local self-government
21 Chapter – 21 / अध्याय – 21 co-operative societies/सहकारी समितियां
22 Chapter – 22 / अध्याय – 22 tribunal/अधिकरण
23 Chapter – 23 / अध्याय – 23 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र/Scheduled and Tribal Areas
24 Chapter – 24 / अध्याय – 24 constitutional bodies/संवैधानिक संस्थाएं
25 Chapter – 25 / अध्याय – 25 Non-Constitutional Bodies/Institutions/गैर-संवैधानिक निकाय / संस्थाएं
26 Chapter – 26 / अध्याय – 26 Amendments made to the constitution so far/संविधान में किए गए अब तक के संशोधन

 

 

 

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संवैधानिक विकास

  • भारत का संवैधानिक विकास या संविधान का निर्माण होना किसी प्रकार का कोई क्षणिक परिणाम नहीं है यह एक दीर्घकालिक तथा  सतत् उद्विकास का परिणाम था।
  • ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना एक चार्टर एक्ट के द्वारा हुई थी। तथा इस कंपनी की प्रबंधन करने की पूरी पावर 24 सदस्यी परिषद् और गवर्नर में ही थी 
  • इस समय तक एस्ट इंडिया कंपनी के सभी कार्य भारत में सिर्फ व्यापारिक कार्यो तक सिमित थी इससे आगे नहीं । परन्तु बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में सन 1765 में इस कंपनी ने दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिए थे। 
  • फिर कालांतर में अंग्रेजी कंपनी यानि की ब्रिटिश कंपनी ने भारत पर अपना पूर्व नियत्रण स्थापत्य कर लिया गया था। फिर 1858 ईस्वी में सिपाहियों के विद्रोह करने के पश्चात अंग्रेजी यानी ब्रिटिश ने ताज ने भारतीय शासन का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने हाथो में ले लिया गया था और ये सवतंत्रता प्राप्ति 1947 ईस्वी में हुई थी तब तक जारी रहा था।
  • जानकारी के अनुसार सन जब 1773 में चार्टर एक्ट लागू हुआ तब से लेकर 1935 ईस्वी तक भारतीय संविशान में विभिन्न अधिनियम के सभी महत्वपूर्ण घटको के रूप में समाहित किये हुए है। 
1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट

इसमें  सन 1773 में ब्रिटिश संसद के माध्यम से पास कर दिया गया और 1774 में इस 1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट को लागू भी कर दिया गया 1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश कंपनी के सभी राजनैतिक और प्रशासनिक सभी कार्यो को मान्यता प्राप्त हो गयी तथा इसी के साथ ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नीव भी रख दी गयी थी । 

         1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट में अधिनियम के माध्यम से बंगाल के Governer को ‘Governor General of Bengal’ इस पदनाम दिया गया था । जानकारी है की Warren Hastings को उस समय पहले गवर्नर जनरल बना दिया गया।

  • Governor General की मदद के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद् का गठन हुआ, इनको नियम बनाने और अध्यादेश पारित करने के अदिकार दिए गए थे।  
  • दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी उड़ीसा, बंगाल तथा उड़ीसा बिहार प्रांत की वास्तविक शासक बानी।

       1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट  के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की स्थापना करि गयी। और इसके साथ ही कर्मचारियों के निजी व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगाए गए।

        कलकत्ता के Supreme court के विरुद्ध अपील करना हो तो वो प्रीवी कौंसिल में की जा सकती थी।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

यह तथ्य ध्यान देने योग्य है की 1773 ई. का रेग्युलेटिंग एक्ट में कुछ दोष थे जिनको गुर करने के लिए अंग्रेजी संसद ने उसका 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया इस संशोधन अधिनियम को Act Of Settlement के नाम से भी जाना जाने लगा है।

1784 के इस एक्ट के इस एक्ट के तहत सभ राजनैतिक मामलो का प्रबंधन करने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया जो की Board of Control का निर्माण किया गया।

  • इस एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया गया।
  • मद्रास और मुंबई Presidencies भी Governor General तथा उनके उनके परिषद् (council) के अधीन आ गयीं थी।
  • 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से पहली बार भारत में कंपनी के अधीन सभी क्षेत्रों को British possession (ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र) का नाम दे दिया गया।

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1813 का चार्टर एक्ट
  • 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से  कंपनियों के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार की निति को खत्म कर दिया गया परन्तु चीन से और चाय के Business पर एकाधिकार अगले 20 सालो के लिए उस Company के ही हाथो में रहने दिया गया।
  • इस चार्टर एक्ट का सबसे महत्त्वपूर्ण और जरुरी कार्य बम्बई, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता इन् सभी की सरकारों के द्वारा बनाई गई तथा विधियों का ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन को अनिवार्य किया गया ।
  •  इसी एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट के तहत् Company के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10% लाभ देने का भी निश्चय किया गया । 
1833 का चार्टर एक्ट
  • इस चार्टर एक्ट के तहत कंपनियों के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। तथा इस अधिनियम पर औद्योगिक क्रांति के होने से प्रेरित उदारवादी नीतियों के क्रियान्वयन का प्रभाव देखने को भी मिल गया था।
  • 1833 का चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल/Governor General को भारत का Governor General के पद पर नियुक्त कर दिया गया। तथा इसके बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल William Bentinck (विलियम बैंटिक) को बना दिया गया ।
  • भारत के Governor General को पुरे ब्रिटिश भारत में विधायिका को लगभग सारे अधिकार दे दिए गए जो असीमित थे । था भारतीय कानूनों के लिपिब और पुनर्गठन (Lipib And Restructuring) करने के लिए विधि आयोग यानि Law Commission की स्थापना की गयी ।
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